Rajasthan REET Paper Leak 2025 को लेकर राज्य सरकार ने पेपर लीक और डमी अभ्यर्थियों की समस्या पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। REET परीक्षा 27 फरवरी 2025 को आयोजित की जाएगी, और इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं।
हाल ही में जयपुर के शिक्षा संकुल परिसर में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कृष्ण कुणाल ने की। इस बैठक में परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। शिक्षा सचिव ने सभी जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को 5 जनवरी 2025 तक सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
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इसके अलावा, परीक्षा केंद्रों की निगरानी बढ़ाने, परीक्षा सामग्री की सुरक्षा, और परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित हो।
इस बार परीक्षा को सुचारू और निष्पक्ष बनाने के लिए सुरक्षा उपायों को पहले से अधिक कड़ा किया गया है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और परीक्षा से जुड़े सभी नियमों का पालन करें।
राजस्थान REET 2025 परीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। बैठक में यह तय किया गया कि जिन परीक्षा केंद्रों पर पहले कभी किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई है, उन केंद्रों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, और वहां ब्लैक लिस्टेड कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसके साथ ही, ब्लैक लिस्टेड परीक्षा केंद्रों को इस बार की परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा, ताकि परीक्षा की पारदर्शिता बनी रहे।
शिक्षा सचिव ने REET 2025 परीक्षा के लिए संभावित अभ्यर्थियों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उनके अनुसार, इस वर्ष के REET परीक्षा में लगभग 18 से 22 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। इसके लिए, जिला अधिकारी 5 जनवरी 2025 तक सभी नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और परीक्षा केंद्रों का निर्धारण सुनिश्चित करेंगे।
राज्य के नवसृजित जिलों के लिए एक अलग अधिसूचना जारी की जाएगी, ताकि इन जिलों में भी परीक्षा की तैयारी पूरी तरह से सुचारू और प्रभावी तरीके से की जा सके।
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Rajasthan REET Paper Leak Update – REET Form Filling से लेकर Exam तक ये Rules लागू होंगे
राजस्थान REET परीक्षा 2025 से संबंधित नई सुरक्षा और नियमों की घोषणा की गई है। ये नियम REET फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा के पूरा होने तक लागू होंगे।
Mandatory Biometric for All Applicants
रीट परीक्षा के लिए सभी आवेदकों का बायोमेट्रिक अनिवार्य किया गया है, ताकि पहचान में कोई धोखाधड़ी न हो सके और परीक्षा की निष्पक्षता बनी रहे।
Enhanced Security at Exam Centers
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 2 पुरूष और 2 महिला पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा के दौरान कोई भी गड़बड़ी या अव्यवस्था न हो।
Secure Handling of Question Papers
प्रश्नपत्रों को सुरक्षित रखने के लिए, इन्हें जिला कोषालय में रखा जाएगा। इसके लिए वरिष्ठ RAS अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, ताकि इनकी सुरक्षा और वितरण प्रक्रिया पूरी तरह से नियंत्रित हो।
District Collector and SP to Oversee Security
जिला कलेक्टर और एसपी को परीक्षा सुरक्षा के लिए प्रभारी बनाया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे।
Videography and Photography of Every Activity
रीट परीक्षा से जुड़ी प्रत्येक गतिविधि की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की गलत प्रक्रिया या धोखाधड़ी को रिकार्ड किया जा सके।
CCTV Cameras at All Exam Centers
सुरक्षा की दृष्टि से, सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जो हर गतिविधि की निगरानी करेंगे और परीक्षा को पारदर्शी बनाएंगे।
Strict Timing Rules for Candidates
अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से एक घंटा पहले पहुंचना अनिवार्य होगा। यह नियम परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए लागू किया गया है।
Ban on Electronic Gadgets at Exam Centers
परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यह कदम परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के चीटिंग को रोकने के लिए उठाया गया है।
Daily Planning by Authorities
शिक्षा सचिव द्वारा सभी अधिकारियों को प्रतिदिन की योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि परीक्षा की सभी तैयारियां व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से पूरी हो सकें।
Priority to Government Schools and Colleges as Exam Centers
परीक्षा केंद्रों के चयन में प्राथमिकता केवल सरकारी स्कूलों और सरकारी कॉलेजों को दी जाएगी, ताकि परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी न हो और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।